सरकारले सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ। हालका साधारण नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्डमा रूपान्तरण गराउन सुरू गरेको छ भने नयाँ दर्ता हुने सबै सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै राख्नुपर्नेछ।

पुराना सवारीले पनि क्रमशः अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा कात्तिक २२ गते ‘राजपत्र’ मा प्रकाशित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने नयाँ सवारीले मंसिर १ बाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यससँगै मंसिर १ बाट प्रदेश नम्बर १ र २ बाहेकका यातायात कार्यालयमा नयाँ दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड जडान लागू भइरहेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

विशेषगरी सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारी साधन व्यवस्थापन आधुनिक बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको निर्देशक पौडेलले बताए।

उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले राजस्व छली गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनेछ। विभागमा हालसम्म दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३९ लाख छ। तीमध्ये नयाँ र पुराना गरी २५ लाख सवारी साधनमा २०८० मंसिर महिनासम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने विभागको लक्ष्य छ।

बाँकी सवारी साधनमा इम्बोस्ड जडानका लागि थप सम्झौता वा नयाँ टेन्डर प्रक्रिया हुने उनी बताउँछन्।

‘७५ लाख सवारीलाई इम्बोस्ड गर्ने यो प्रोजेक्टको लक्ष्य हो। २५ लाख सकिएपछि नयाँ सम्झौता वा नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जानेछ,’ उनले भने।

निर्देशक पौडेलका अनुसार आगामी फागुन १ देखि नामसारी गरेको सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ। त्यस्तै ०७९ जेठ १ गतेबाट सवारी दर्ता नवीकरण गर्नेहरूले पनि अनिवार्य इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्नेछ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन विभागले सवारी साधनअनुसार शुल्क तोकेको छ। यसअनुसार मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि २ हजार ५ सय रूपैयाँ, तीनपांग्रे साधनका लागि २ हजार ९ सय, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय र ठूला साधनका लागि ३ हजार ६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

यस्तो छ जडान प्रक्रिया

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सवारीधनीले सबभन्दा पहिला यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली’ मा क्लिक गरी निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई राजस्व (इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क) बुझाउनुपर्नेछ।

‘कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुनेछ। त्यससँगै फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि नम्बर प्लेट जडान हुनेछ।’

उनका अनुसार यी सब काम एकदिनमै सकिनेछन्।

२५ लाख नम्बर प्लेटका लागि छ वर्षअघि नै भएको थियो सम्झौता

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति तथा प्लेट छपाइका लागि विभाग र भारतीय कम्पनी डेकाटुर (टाइगर आइटी द कर्पोरेसन) बीच छ वर्षअघि नै सम्झौता भएको थियो।

निर्देशक पौडेलका अनुसार २०७३ मा ४ अर्ब ९० करोड २० लाख रूपैयाँमा ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट दिने गरी सम्झौता भएको थियो। त्यसअनुसार २०७४ भदौ ४ मा इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरू गर्ने भनिएको थियो।

नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि काम रोकिएको थियो।

रिट परेको २२ महिनापछि गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्यो। गत साउनमा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम फेरि सुरू गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनेछ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेसँगै सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरेर अनिवार्य गरेको छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘यसअघि इम्बोस्ड जडान गर्नेको संख्या थोरै भए पनि अब अनिवार्य गरेपछि संख्या बढ्नेछ।’

सरकारले गत फागुनभरिमा सरकारी कार्यालयका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसक्ने भनेको थियो। कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। अब भने यो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमै अघि बढेको विभागले जनाएको छ।

जडान नगर्दा के हुन्छ?

यातायात व्यवस्था ऐन २०५४ को दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउन लगाउनेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘नवीकरण गर्नेहरूका लागि पनि अनिवार्य रूपमा लागू भएपछि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्नेछ। जडान नगर्नेलाई ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ पौडेलले भने।

हालसम्म सबै खाले सवारी साधनमा गरी १२ हजारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।

सेतोपाटीबाट

Facebook Comments

comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here