एमाले अध्यक्षमा ओली र रावल भिड्ने

0
57

नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनमा अन्तत: चुनावी प्रक्रियाबाटै अध्यक्ष चयन हुने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फेरि अध्यक्ष बनाएर बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको सूचीमा उपाध्यक्ष भीम रावलले असहमति जनाउँदै उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि प्रतिष्पर्धाबाट अध्यक्ष चुनिने पक्का भएको हो।

रावलले सोमबार बिहानै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने ओलीले पनि केहीबेर अघि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। रावलको उम्मेदवारीले सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिने ओलीको चाहना अपुरो बनेको छ।

आज राति हुने मतदानबाट एमालेको नयाँ अध्यक्षको छिनोफानो हुनेछ।

यस्तो छ केपी ओली र भीम रावलको निकटता र तिक्तताको कथा

-मनोज सत्याल
नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्।’

यसको आसय के भने, राजनीतिज्ञहरू कहिले एकअर्कालाई आरोपको बौछार लगाउँछन् त कहिले अंगालोमा बेर्छन्। कहिले एकअर्कासँग कुम जोडेर हिँड्छन् त कहिले पानी बाराबार गर्छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको सम्बन्ध यो भनाइसँग धेरै नजिक छ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौं महाधिवेशनमा पूर्व झापाका ओली र पश्चिम अछामका रावल एउटै प्यालनमा थिए।

ओलीले त्यति बेला अशोक राई, विद्या भण्डारी र भीम रावललाई उपाध्यक्ष राखेर प्यानल बनाएका थिए। तर रावल विजयी हुन सकेनन्। राई र भण्डारीले जिते। तीन उपाध्यक्ष पदमध्ये एउटा पदमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्यानलबाट वामदेव गौतम विजयी भए।

उक्त महाधिवेशनको एउटा रोचक पक्ष के भने, रावल त्यति बेला सुरूदेखि ओलीको प्यानलमा थिएनन्। उनी खासमा खनालकै पक्षमा थिए। उनले खनालसँग पदाधिकारी मागेका थिए। तर खनालले सेती अञ्चलतर्फको केन्द्रीय सदस्य मात्र दिने भनेपछि रावलले निर्वाचनको मुखैमा प्यानल परिवर्तन गरेर ओलीलाई साथ दिए।

एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाका अनुसार रावलले त्यति बेला निर्णय लिन एक सेकेन्ड पनि लगाएनन्।

‘उहाँले त झलनाथ खनालको स्वकीय सचिव भएर काम गर्नुभएको थियो,’ थापाले भने, ‘उहाँले पदाधिकारी हुने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। तर झलनाथले सेती अञ्चल तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य मात्र बनाउने भनेपछि एक सेकेन्डमै ओलीसँग मिल्न आउनुभयो।’

भीम रावलसँग निकट रहेका एमाले सांसद झपट रावल भने राजनीतिमा समूह परिवर्तनलाई सामान्य मान्छन्।

‘ईश्वर पोखरेल पहिला झलनाथ खनालसँग मिलेर महासचिव हुनुभयो,’ झपटले भने, ‘त्यसपछि केपी ओलीसँग मिलेर महासचिव हुनुभयो। राजनीतिमा समूह परिवर्तन भनेको एजेन्डा मिल्ने आधारमा हुने हो।’

आठौं महाधिवेशनबाट पराजित भएपछि रावल केन्द्रीय सदस्यको सपथग्रहणसमेत अस्वीकार गरेर बसेका थिए। त्यति बेला उनले क्षेत्रीय खस पार्टी बनाउने भन्दै अभियान नै चलाएको थापा बताउँछन्।

‘उहाँले मीनभवन क्याम्पसमा खस भेला नै गर्नुभयो,’ थापाले भने, ‘पछि बनाउनुभएन।’

यसबीच माधव नेपालको सरकारमा गृहमन्त्री बनाउने निर्णय भएपछि मात्र रावलले मन्त्री पदको सपथ लिनु ठिक अघिल्लो दिन केन्द्रीय सदस्यको सपथ लिएका थिए।

एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता विजय पौडेलका अनुसार रावललाई ओलीको प्यानलबाटै माधव नेपाल सरकारमा गृहमन्त्री बनाइएको थियो। तर सरकारमा सहभागी भएपछि उनी माधव नेपालसँगै निकट भए।

नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनी माधव नेपालकै प्यानलबाट उपाध्यक्ष मात्र उठेनन्, सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी पनि बने। काठमाडौंमा २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी भएका थिए।

फरक-फरक प्यानलबाट जिते पनि पार्टीभित्र ओली र रावलबीच राम्रै सहकार्य भएको र रावलले पार्टी सञ्चालनमा सधैं ओलीलाई सहयोग गरेको थापा सम्झन्छन्।

‘उहाँ सचिवालयको काम एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। सूचनामा अपडेट हुनुहुन्छ। खानपानमा अनुशासित हुनुहुन्छ,’ थापाले भने, ‘अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिशास्त्रमा उहाँले मास्टर्स अध्ययन गर्दा गोल्ड मेडलिस्ट हो। ‘नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन: उद्भव र विकास’ भन्ने कम्युनिस्ट क्याडरले पढेको किताब उहाँको थेसिस हो। पिएचडी पनि गर्नुभएको छ।’

उनका अनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण क्रममा पनि ओली र रावलबीच राम्रै साझेदारी बन्यो। संविधान निर्माणपछि २०७२ सालमा ओलीले सरकार नेतृत्व गर्दा रावललाई उपप्रधानसहित रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।

तर उनीहरूको यो निकटता लामो समय चलेन।

२०७४ फागुनमा जब एमाले र माओवादीबीच एकता भयो, ओलीले रावललाई सचिवालयमा समेटेनन्।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेको र आफूले सबभन्दा धेरै मत ल्याएर उपाध्यक्ष बनेकाले सचिवालयमा समेटिनुपर्ने रावलको मत थियो। ओलीले भने रावलको सट्टा उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाए।

पार्टीमा कुनै भूमिका नपाएका रावलले सरकारमा समेटिने आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए। तर ओलीले नयाँ निर्वाचनपछि पनि रावललाई सरकारमा ल्याएनन्।

रावलका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको ढोका बन्द गरिदिए।

त्यसपछि ओलीसँग चिढिएका रावलले संसदबाटै सरकारको आलोचना गर्न थाले, थापाले भने, ‘मबाहेक दुनियाँमा जान्ने मान्छे कोही छैन भन्ने उहाँको मुख्य कमजोरी हो। जिल्ला कमिटीमा भर्खर पुगेजस्तो धैर्य नभएको तरंगित हुने उहाँको स्वभाव छ।’

ओलीसँग टाढिएपछि रावल फेरि माधव नेपालसँग नजिकिए र माओवादीसँग मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिए।

एमालेबाट ओलीलाई निकाल्ने निर्णयसम्म पुग्दा रावलको साथ माधव नेपाल र प्रचण्डलाई थियो। उनी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयविरूद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अविश्वासको प्रस्तावमा समेत उनले सही गरे।

‘खासगरी भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटारमै भेटेपछि उहाँ साह्रै चिढिनुभएको थियो,’ एमाले छाडेर समाजवादी पार्टी रोजेका नेता विजय पौडेलले भने, ‘उहाँले त्यति बेला सरकारको राम्रैसँग विरोध गर्नुभयो।’

निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी एकीकरण खारेज गरेर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहमा छुट्याइदिएपछि रावलले संसदबाटै ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी कुन हो’ भन्दै ओलीलाई खरो प्रश्न गरेका थिए। यसरी खरो राजनीतिक टिप्पणी गर्ने रावल त्यति बेलासम्म ओलीबाट निकै टाढा पुगिसकेका थिए।

तर यहाँनिर घटनाले फेरि एउटा नयाँ मोड लियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुअघि रावललाई बालुवाटारको ढोका खोलिदिए।

ओलीले भेटेपछि रावलसहितका नेता विश्वासको मत लिने दिन संसदमा अनुपस्थित भइदिए। जबकि एमालेको माधव नेपाल समूहले ओलीविरूद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ओलीले त्यति बेला रावललाई के आश्वासन दिएका थिए भन्ने सार्वजनिक नभए पनि त्यसपछि रावल पार्टी एकताको पक्षमा ‘युटर्न’ भए। माधव नेपाल र केपी ओली मिल्नुपर्ने धारणा राख्न थाले।

‘सुरूमा उहाँ पार्टी ब्रेक गर्नुपर्छ, नभए ओली प्रवृत्तिले आन्दोलन सिध्याउँछ भन्नुहुन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘उहाँलाई केपी ओलीले बोलाएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिन्छु भनेपछि एमालेमै जानुभयो।’

यति मात्र होइन, ओलीसँग कुराकानी भएपछि रावल शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत माग्दा अनुपस्थित मात्र भएनन्, सांसद पदबाटै राजनीनामा दिने निर्णयमा पुगे। उनलाई ओलीले नै फोन गरेर राजीनामा फिर्ता लिन सुझाएका थिए।

पछि माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दा रावलसहितका नेताहरूले एमालेमै रहने निर्णय गरे। रावलसहित १० स्थायी समिति सदस्यले एमालेमै बस्ने निर्णय गर्दा ओलीसँग दसबुँदे सहमति गरेका थिए।

उक्त सहमतिअनुसार एमाले माओवादीसँगको एकताभन्दा पहिलेको अवस्थामा आउनुपर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा रावल नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुने थिए। तर ओलीले रावललाई इन्चार्ज बनाएनन्। बरू माओवादीबाट एमाले भित्रिएका लेखराज भट्टलाई नै इन्चार्ज बनाइराखे। रावललाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित हुन सुझाउँदै ‘दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदल’ बनाएर त्यसको जिम्मा दिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज नपाएपछि रावल ओलीसँग बिच्किए।

पूर्वमाओवादी समूह छाडेर एमाले आएका लेखराज भट्टले सयौं मान्छेको नाम पार्टी सदस्य भन्दै केन्द्रमा अनुमोदनका लागि पठाए। सबै नाम केन्द्रले स्वीकृत गरिदिएपछि रावल ओलीसँग थप चिढिए।

त्यति बेलासम्म रावलले एमालेमा अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका थिएनन्। तर लेखराज भट्टलाई नै ओलीको दह्रो साथ रहेको थाहा पाएपछि उनी ओलीसँग प्रतिस्पर्धाको मनस्थितिमा पुगे।

एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार एमालेमा भीम रावल र घनश्याम भूसालको हकमा मात्र दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन। त्यसमाथि मिडियाहरूमा समेत रावल र भूसालले दसबुँदे कार्यान्वयन नभएको भनेर बोल्न थालेपछि ओली उनीहरूसँग चिढिए। यसले रावललाई टिममा समेटेर अघि बढ्न ओलीले चाहेनन्।

रावल पनि ओलीको मनस्थिति बुझेर उनलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न नदिने निष्कर्षमा पुगे। उम्मेद्वारी घोषणाअघि उनले हारजित दुवै स्वीकार्ने बताइसकेका छन्।

माधव नेपाल पक्ष बाहिरिएको एमालेमा अहिले ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने नेता छैनन्। तर रावल हारजित छाडेर ओली सर्वसम्मत नेता होइनन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन्।

सेतोपाटीबाट

Facebook Comments

comments