नेपाली सेनाले साढे ३ अर्बमा थप दुई हेलिकप्टर किन्दै !

0
457

अर्थ मन्त्रालयले एउटा हेलिकप्टर र दुईवटा जहाज खरिद गर्न नेपाली सेनालाई रकम निकासा गरेको महिना दिन बित्न नपाउँदै सेनाले थप दुई एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

रुसको कजान हेलिकप्टरले उत्पादन गर्ने एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि रुसको सरकारी स्वामित्वको रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता हुन्छ,’ जंगी अड्डा स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा ट्रेनर जहाज खरिद गर्न गत भदौ २३ गते नेपाली सेनालाई ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि दुईवटा जहाज खरिद गर्न सरकारले बजेटमै ३७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । बजेटमा व्यवस्था गरेको रकम अपुग भएको भन्दै सेनाले थप रकम मागेपछि अर्थले गत कात्तिकमा उक्त रकम सेनालाई निकासा गरिदिएको थियो । सैनिक तालिमका लागि भन्दै अर्थले जहाज किन्न सेनालाई रकम निकासा गरेको हो ।

गत असोजमा पनि अर्थले नेपाली सेनालाई एउटा हेलिकप्टर खरिद गर्न रकम निकासा गरेको थियो । असोज १८ गते अर्थ मन्त्रालयले नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लाइट हेलिकप्टर’ खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर निकासा गरेको थियो । अहिले फेरि सेनाले दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘जंगी अड्डा (सेना) ले एमआई–१७ हेलिकप्टर किन्ने भनेको छ, तर मैले प्रस्ताव पाएको छैन,’ रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘हेलिकप्टर खरिद गर्दा विक्रेतालाई पैसा पठाउन कठिन छ । छलफलका लागि रुसी टिम नेपाल आउँदैछ । उनीहरूसँग पैसा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि टुंगोमा पुगिन्छ ।’

मन्त्री प्रधानले ‘जिटुजी’ (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट) प्रक्रियामार्फत रुससँग दुई थान एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको बताए । अमेरिकाले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेलिकप्टर विक्रेता एजेन्सी रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण रकम भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुनसक्ने भन्दै छलफलका लागि रुसी टिम बोलाइएको उनले बताए ।
रोसोबोरोनेक्सपोर्ट विश्वकै दोस्रो ठूलो सैन्य सामग्री निर्यातकर्ता हो । विश्व बजारमा यो कम्पनीको १७ प्रतिशत सेयर छ । सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा रोसोबोरोनेक्सपोर्टले ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्डर पाएको छ । उक्त कम्पनीले अघिल्लो वर्ष यस्तो अर्डर ४२ अर्ब अमेरिकी डलरको पाएको थियो ।

‘अघिल्लोपटक रुसबाट हेलिकप्टर खरिद गर्दा पैसा पठाउन गाह्रो भएको थियो । एउटा किस्ता गयो, अर्को किस्ता पठाउँदा गएन । ठूलो समस्या परेको थियो,’ नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने ।

अमेरिकाले सन् २०१५ देखि रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । हतियार बेचबिखनसम्बन्धी सन्धि उल्लंघन गरेको भन्दै अमेरिकाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही प्रतिबन्धका कारण यसअघि रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा रोसोबोरोनेक्सपोर्टलाई पैसा पठाउन हम्मेहम्मे परेको थियो ।

‘यसअघि रुससँग हेलिकप्टर खरिद गर्दा पैसा पठाउँदा कठिनाइ आइपरेको थियो । ९० प्रतिशत नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत पठाइएको थियो, बाँकी १० प्रतिशत रकम पठाउन कठिन आएपछि जर्मनीको बैंकमार्फत पठाएका थियौं,’ जंगी अड्डा स्रोतले भन्यो । अहिले रोसोबोरोनेक्सपोर्टले जर्मनी र फ्रान्सको बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न नेपाली सेनालाई सुझाएको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार सेनाले एउटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) मा रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग खरिद गर्न खोजेको छ । यही रकममा खरिद सम्झौता भए दुईवटा हेलिकप्टरका लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

‘एउटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर एक करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा आउने भए पनि कमिसनका कारण एउटा हेलिकप्टरमा ३० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० करोड रुपैयाँ) बढी तिर्न लागिएको छ ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विक्रेताको वेबसाइटमा हेलिकप्टर तथा जहाजको मूल्य एउटा राखिन्छ, खरिद गर्दा त्यो मूल्य अर्कै हुन्छ । नेपाल एयरलाइन्सले केही समयअघि खरिद गरेको एयर बस ३३० को मूल्य वेबसाइटमा १६ करोड अमेरिकी डलर राखिएको छ । तर खरिद गर्दा त्यसको मूल्य १० करोड ४० लाख डलरमात्र परेको थियो ।’

२०७० सालमा पनि नेपाली सेनाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला पनि हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया निकै विवादमा परेको थियो । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७२ जेठ २६ गते दुईवटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर नेपाल आइपुगेका थिए ।

यसअघि रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग दुईवटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा पनि जंगी अड्डाले विद्यमान ऐन, कानुन र कार्यविधिको धज्जी उडाएको थियो । सेनाले गरेको हेलिकप्टर खरिदप्रति महालेखा परीक्षक कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो । लागत अनुमान तयार पार्दा डिजाइनसहितको स्पेसिफिकेसन र विस्तृत विवरण तयार नगरी एकमुष्ट रकममात्र उल्लेख गरी हेलिकप्टर खरिद गरेकोप्रति महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सुरुमा सेनाले रोसोबोरोनेक्सपोर्टसँग सीधै हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि २०७० कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरेको थियो । कार्यविधिको दफा १ मा हेलिकप्टरको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन र विशेष आवश्यकतासम्बन्धी अन्य विवरण तयार गर्न भनिएको थियो । त्यति मात्र होइन, कार्यविधिको दफा २ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ बमोजिम लागत अनुमान अनिवार्य स्वीकृत गरेरमात्र हेलिकप्टर खरिद गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, दफा ६ मा सेनाले हेलिकप्टर खरिद गर्ने समय तोकी विक्रेतासँग हेलिकप्टरको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक माग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । विडम्बना ! यी कुनै पनि नियम पालन नगरी हेलिकप्टर खरिद गरिएको थियो ।

रोसोवोरोनेक्सपोर्टसँग २०७० पुस ४ गते २ ओटा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला सेनालाई रुससँग २ वटा हेलिकप्टर खरिद गर्न ३ करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो । मागेको भन्दा करिब ५० लाख अमेरिकी डलर बढी सेनालाई तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।

एमआई–१७ हेलिकप्टर निर्माता रुसी कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपोर्टले दुईवटा हेलिकप्टरका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेकोमा ‘बेसिक कन्फिगरेसन’, ‘अप्सनल’ र तालिम समेतका लागि सुरुमा ३ करोड ५९ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर पेस गरेको थियो । त्यसपछि रोसोवोरोनेक्सपोर्टले ३ करोड १८ लाख १९ हजारको संशोधित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसैमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए ।

‘अहिले रोसोवोरोनेक्सपोर्टले आफ्नो वेबसाइटमा एमआई–१७ भी–५ हेलिकप्टरको मूल्य १ करोड ७० लाख डलर राखेको छ, खरिद गर्दा त्यो मूल निकै घट्छ । तर जंङ्गी अड्डाले त्यसलाई वेबसाइटमै राखिएको मूल्यमा खरिद गर्न लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो । – नागरिकन्युजबाट

Facebook Comments

comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here