सिपाहीको गाँसमा सरकारको कञ्जुस्याइँ, तीन वर्षदेखि बढेन सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता

0
293

काठमाडौं– दिनमा ७ घन्टा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिने सरकारले दैनिक १५ घन्टासम्म खटिने सुरक्षाकर्मीको राशनभत्तामा भने कञ्जुस्याइँ गरेका छ। महँगी बढिरहँदा सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई तीन वर्षपहिलेकै दररेटको राशनभत्ता दिदै आएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले महँगीअनुसार राशनभत्ता परिमार्जन गर्न  आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, राज्यलाई भार बढ्दै भन्दै सरकारले सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता बढाउन मानेको छैन। खान पुग्ने राशनभत्ता समेत नदिएको भन्दै सरकारप्रति सुरक्षा संगठनमा असन्तुष्टि छ।

२५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि 

०७१ पुसदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राशनको नयाँ दररेट लागू भएको हो । त्यसयता नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङकअनुसार पनि मूल्यबृद्धि करिब २५ प्रतिशत बृद्धि भइसकेको छ। तर, सुरक्षाकमीएको राशनभत्ता भने बृद्धि हुन सकेको छैन ।

रासनभत्तालाई परिमार्जन गर्न आफुहरुले पत्राचार गर्दै आएको पनि निर्णय हुन नसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपाने बताउँछन्।

‘किलोको ५० रुपैयाँ पर्ने चामलको ७० रुपैयाँ पुगिसकेको छ’, उनी भन्छन्,‘तर सरकारले तीन वर्षअघिकै बजारभाउ अनुसारको राशनभत्ता दिदा प्रहरीलाई अन्याय भएको छ।’

यो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै राशनभत्ता बढाउन प्रहरीले निकै पहल गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु विपक्षमा उभिएपछि असार मसान्तमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुरानै रेटअनुसार राशनभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले कम्तीमा ५० प्रतिशत राशनभत्ता बृद्धि गर्न माग गरेको छ। थोरै राशनभत्ता बढाउँदा पनि राज्यलाई धेरै भार पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बढाउन नमानेका हुन्।

प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदा लबिङ हुन नसक्नु र अर्थका कर्मचारीहरुले प्रहरीको दुःख नदेख्दा सुरक्षाकर्मीहरु राशनभत्तामा अन्यायमा परे्का छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआईजी बाबुराम पाण्डे पनि समायानुकुल हुनेगरी राशनभत्ता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

प्रतिवेदन अलपत्र 

विगतमा ठेक्का लागेको रेटअनुुसार सुरक्षाकर्मीलाई राशन दिने गरिएको ३ वर्षयता लागत दररेटअनुसार नै दिने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि रासनमा राज्यको खर्च ५० प्रतिशत बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले लागत दर रेटको पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्दै राशनभत्ता घटाउन समेत माग गरेका थिए। डेढ वर्षअघि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा रासन पुनरावलोकन सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। जसमा अर्थ, रक्षा लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु समेत थिए। उ

क्त समितिले दुई महिनामै प्रतिवेदन दिएर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भित्रै बजारभाउअनुसार रासन पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको थियो। तर, हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यालय भएको छैन। अध्ययन समितिले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नयाँ रासनदर लागू गर्न सिफारीस गरेको थियो। सोहीअनुसार गत साउनदेखि राशनभत्ता पुनरावलोकन गर्न प्रहरीले माग गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन। प्रहरीले साप्ताहिक बिदा समेत नपाउने र दिनमा १५ घन्टासम्म पनि खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई राशनभत्ता दिने गरिएको हो।

हरेक जिल्लामा फरक भत्ता 

हरेक जिल्लामा प्रहरीको राशनभत्ता फरक फरक हुन्छ। हरेक जिल्लाको बजार भाउ फरक हुने भएकाले सोही अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारको संयोजकत्वको   समितिले एक प्रहरीलाई एक दिनका लागि खाना खान चाहिने राशनको लागत निकालेर सोहीअनुसार राशनभत्ता दिने गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राशनभत्तामा मात्र वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। सेनामा भने टेन्डर मार्फत कर्मचारीलाई राशन नै उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने टेन्डरमार्फत राशन दिँदा घोटाला भएको भन्दै नगद नै दिन थालिएको हो। तर, समय अनुसार राशनभत्ता परिमार्जन नहुँदा ७२ हजार नेपाल प्रहरी र २६ हजार सशस्त्र प्रहरी मर्कामा परेका छन्। प्रहरी मुख्यालयले भने फेरी राशनभत्ता परिमार्जनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ।

Facebook Comments

comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here