२६ वर्षमा चुनावी खर्च एक अर्बबाट ३० पुग्यो

0
282

चुनावमा खर्च कटौतीका अनेक प्रयास भए पनि राज्यको लगानी बढ्दै गएको छ। २०४६ को परिवर्तनपछि चुनावैपिच्छे खर्च बढ्दो छ।

०४८ को पहिलो चुनावमा एक अर्बभन्दा कम लगानी भएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार त्यसबेला निर्वाचन आयोगबाट १३ करोडसमेत करिब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि चुनाव एक अर्बभन्दा कम खर्चमा भएको छैन।

०५१ मा निर्वाचन आयोग, प्रहरी प्रशासनको गरी १ अर्ब २५ करोड खर्च भयो। तीन वर्ष अन्तरालमा भएको यो वृद्धि सामान्य देखिए पनि ०५६ मा ह्वात्तै बढ्यो। त्यसबेला करिब पौने तीन अर्ब खर्च भएको थियो। यो अघिल्लोपटकको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। महालेखाको विवरणअनुसार आयोगबाट ३९ करोड र सुरक्षा प्रशासनबाट २ अर्ब २५ करोड खर्च भएको थियो।

त्यसै बेलादेखि राज्यको चुनावी खर्च ‘अस्वाभाविक’ रुपमा बढ्दै गएको विज्ञ बताउँछन्। आठ वर्षपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यो। यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो। नेपाली सेनाका लागि भएको खर्च अतिरिक्त हो।

राज्यको यो चुनावी खर्च ०४८ देखि दोब्बर, तेब्बर हुँदै ०७४ सम्म आइपुग्दा चार गुणा बढी हुने भएको छ। २६ वर्षअघि १ अर्ब पनि नपुगेको खर्च अहिले ३० अर्ब पुगेको छ।

मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव निम्ति अर्थ मन्त्रालयले करिब ३० अर्ब रूपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। चुनावलाई ‘कमाउने मौका’ का रूपमा लिने प्रवृत्तिले जथाभाबी खर्च बढाएको विज्ञको भनाइ छ।

Facebook Comments

comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Please enter your comment!
Please enter your name here